ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 0030/2025) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਧਾਰਨਾ/ਰਾਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ "ਟਰਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ" ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126A ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।